काठमाडौं। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बिना तयारी जग्गा वर्गीकरणको अपरिपक्व निर्णय गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने खतरा बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
जग्गा वर्गीकरण नगरी रोक्का गर्न नमिल्ने पत्राचार गरेसँगै त्यसको चौतर्फी असर परेको छ। घरजग्गा, वैदेशिक अध्ययन देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतले बिना तयारी पत्राचार गरेपछि गम्भीर समस्या निम्तिएको भन्दै शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रलिाई रामकुमारी झाँक्रीलाई सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
छलफलमा घरजग्गा व्यवसायी, बैंकर, शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) सहित भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार प्लानिङ परमिट पाइसकेको हकमा बाटो र खुला क्षेत्र काटिसकेको हो भने थप कित्ताकाट गर्न नपाउने, यदि काटेको छैन भने चार आना एक दाम नै हुनुपर्ने प्रावधानले मर्का पर्ने बताए।
‘प्लानिङ पर्मिट पाएपछि बाटो वा खुला क्षेत्रको म्याद कति हो त? हप्ता दिन हो कि, १० दिन हो, के हो ? त्यो केही पनि छैन। यो अलग्गै पाटो हो यसलाई छुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। परिपत्र गएको दिनदेखि काम रोकिएको छ।,’ श्रेष्ठले भने।
कृषि योग्य कुन जग्गा हो वा गैरकृषि कुन क्षेत्र हो भन्ने टुंगिएपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले अहिलेदेखि नै लागू गर्नु नहुने बताए।
त्यसैगरी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले पनि सहजै काम गर्छ भन्नेमा श्रेष्ठले शंका गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्