काठमाडौँ – एकातिर हिजो नेपालि सेनाले Strategic Partnership Programme मा हिस्सा लिदैन भने बिज्ञप्ति जारि गरेको छ भने
अर्को तिर अमेरिकी दुतावास अनुसार नेपाल ले २०१५ र २०१७ मा State Partnership Programme को लागि निबेदन देको छ ,
थप एमसीसी पास हुनु अगाडि एमसीसी को पक्ष मा वकालत गर्ने नेपालि सेना का पुर्व प्रमुखहरु को भनाइ ले अनेक संकाहरु उब्जेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक २०७२ सालमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै समयमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकासँग ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एनजीएसएसपी)’ सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट एनजीएसएसपी कार्यक्रममा निकट भविष्य नै सामेल हुन इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेको तीन बुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा भने यस कार्यक्रममा सहभागी हुँदा यसले दीर्घकालीन तथा दुई पक्षलाई नै फाइदा पुग्ने गरी सुरक्षा सम्बन्ध मजबुत हुनुका साथै सैन्य कुशलता तथा अनुभव आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने तथा सुरक्षा ज्ञान आदानप्रदान गर्न मद्दत पुग्नुका साथै सुरक्षा समन्वयमा थप क्षमता वृद्धि हुनेछ । यस कार्यक्रमले दुवै पक्षको चाहना रहेको प्रकोप प्रतिकार्य तयारी तथा व्यवस्थापन, वायुसेवा पूर्वाधार व्यवस्थापन र सुरक्षा आदानप्रदान र संवेदनशील पूर्वाधार विकासका साथै नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको व्यावसायिकरण र विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
साथै, तेस्रो बुँदामा नेपाली सेना यस कार्यक्रमका लागि तत्पर रहेको हुँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । यो पत्र सम्बन्धमा नेपाली सेनाले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले सार्वजनिक भएको पत्रबारे अध्ययन भइरहेको र सबै बुझेपछि प्रतिक्रिया दिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्