निजी अस्पतालमा नर्सहरुको चरम शोषण:वली

काठमान्डौ- लाखौ रुपिया खर्च गरेर नरसिंग अध्यन गर्ने बिधार्थी हरु चरम शोषण मा परेको छ ,नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति वा भुमिका विश्वासयोग्य नभएको कुरा हाम्रा लागि कुनै नयाँ कुरा भने हैन सामन्य उपचारको लागि समेत निजि अस्पतालकै भर पर्नु हामी नागरिकको रोजाइ नभएर बाध्यता हो ।

तर, नागरिकको स्वास्थ सेवालाई सहज बनाउँदै सेवामुखी व्यापार गर्ने नाममा देशभर खुलेका निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमको अवस्था दयनीय छ । निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमले बिरामीलाई ठगेको कुरा कुनै नयाँ नै लाग्दैन । निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमले कुल बेड संख्याको १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको निशुल्क उपचारमा छुट्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ वा भनौं १० प्रतिशत निशुल्क उपचारको कुरा कागजमै सिमित छ । जानकारहरुका अनुसार देशभरका निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमले यो व्यवस्थाको नै धज्जी उडाएका छन् ।

यसले गर्दा एउटा वास्तविक गरिब भने उपचार नपाएर मर्नुपर्ने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको कुरा बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाऔं भन्दा ‘बेहोस हुन लागे वा बेहोस भए मात्रै अस्पताल जानू’ भन्ने सरकारी उर्दी जारी हुन्छ भने स्वास्थ सेवामा सरकारी अस्पताल र सरकारको यो भन्दा गजबको अर्को दृष्टिकोण के हुन सक्ला ?

अर्कोतिर निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमले स्वास्थ ऐन अनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति गरेका छैनन् । स्वास्थ ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसारका कर्मचारी र नर्स नहुनु सबै निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमको साझा विशेषता नै भन्दा फरक नपर्ला । वार्षिक अडिट रिपोर्ट पेश गर्ने समयमा समेत या त फेक कर्मचारी तयार गरिन्छ वा नियमनकारी निकायकै मिलेमतोमा कर्मचारीको विवरण उल्लेख नै गरिएको हुन्न ।

त्यसमा पनि नर्सहरुको अवस्था कहालीलाग्दो छ । कम तलबमा बढी ड्युटी गर्नुपर्ने कुरा नर्सहरुका लागि सामन्य भैसकेको छ भने भोलेन्टियरको नाममा खटिएका नयाँ नर्सहरुलाई पनि ८ घण्टाको कडा ड्युटी गर्न बाध्य बनाइन्छ त्यो पनि बिना पारिश्रमिक । नर्सिङको शिक्षा भने निकै मंहगो छ । महंगो शुल्क तिरेर अध्ययन गरेका नर्सहरुको भोलेन्टियरको नाममा चर्को श्रम शोषण हुने भएपछि धेरै नर्सहरु पेशा परिवर्तन गर्न वा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । अस्पतालका अन्य सेवा, सुविधा र भौतिक संरचना समेत स्वास्थ मापदण्ड पुरा गरेका हुन्नन भने स्वास्थ निर्देशिका त केवल कागजमै थन्किएको अवस्था छ ।

आफ्नो अधिकारको विषयमा कुनै नर्सले आवाज उठाउन कोशिश गरे उनिहरुले भै राखेको जागीर बाट हात धुनु पर्छ भने उनिहरुका विषयमा बोलिदिने पनि कोही हुन्नन । नर्सहरुको श्रम शोषण गर्ने निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु सरकारी अस्पतालमा जागिरे छन् । एकातिर सरकारी जागीर अनि निजिमा काम गरेर नयाँ नर्सको शोषण गर्नेहरुका विरुद्ध सिनियर भनिएका नर्सहरु वर्षमा एकदिन नर्सिङ दिवस मनाउने बाहेक अन्य दिन नर्सहरुको पक्षमा बोलेको कतै सुनिदैंन, अपवाद बाहेक । आफ्नै अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको नर्सिङ संघले नागरिकको समस्या उठाउ गर्ला भन्नु एउटा मीठो सपना मात्रै हो ।

औषधिमा आत्मनिर्भरको दाबी: उपभोक्ताको स्वास्थ माथिको खेलवाड मात्रै

अनि उपचार गर्ने पैसाको अभावमा अस्पतालबाट हामफालेर आत्महत्या गर्न बाध्य नागरिकको समस्या बारे सरकार वा सरोकारवाला निकायलाई के मतलब ? उपचार खर्च तिर्न नसकेर लास समेत अस्पताल बाट लिन नसकेका ती पीडितको आवाज सरकार र सरोकारवाला निकाय सम्म कहिले पुग्ने ? यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ ।

आफ्नै कर्मचारीको शोषण गर्नेदेखि उपचारको नाममा नागरिकको शोषण र नितिगत रुपमा गरिब तथा विपन्नलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउनैपर्ने निशुल्क उपचार समेत नगरेर लूट मच्चाउने हरुका विरुद्ध अब त आम नागरिकले पनि आवाज उठाउन थाल्ने कि ? लूट सहेर बस्ने रोजाइ तपाईंको हो ।