२७ वैशाख, काठमाडौं । बजेटभन्दा व्यापार घाटाको आकार ठूलो हुने अवस्था आएपछि सरकारले बजेटमार्फत आयात निरुत्साहनको नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व गुम्ने जोखिम मोलेरै भए पनि कृषि उपज, बिलासी वस्तुमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो । पेट्रोलियमको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेटमार्फत नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्ने तयारी छ ।
अहिले बढ्दो आयातका कारण शोधानान्तर घाटा बढेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा परेको दवाव छ । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउने र स्वदेशमै उद्योग स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्ने बजेटको उद्देश्य हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बिलासी र कृषिवस्तु आयातको आकार, आयात वृद्धि ट्रेण्ड र राजस्व संकलनमा योगदानबारे विश्लेषण भइरहेको स्रोतले बतायो ।
‘कृषिजन्य वस्तु, खाद्यन्न र बिलासी वस्तु आयातलाई निरुत्साहन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘केही वस्तुमा आयात रोक्नेदेखि केहीमा आयात कम गर्न करको बढाउनेसम्मका योजनाहरु छन् । ‘
आयात प्रतिस्थापनका लागि गरिने निर्णय आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनी प्रवधानअनुसार नै हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक रुपमा स्थानीय उद्योग र उत्पादनको संरक्षणका लागि एन्टि डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ कानुनी प्रावधानको प्रयोग प्राथमिकतामा छ भने साफ्टा र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सुविधामा टेकेर आयात निरुत्साहनको नीति लिइने छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङले वस्तु आयातभन्दा पनि उत्पादकले नेपालमा ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बजेटले प्रेरित गर्ने छ भने साफ्टा सुविधामा बढी रहेको आयातलाइ कम गर्न थप झन्झटिलो र प्रक्रियागत अनुमतिमा कडाइ गरिनेछ । यस्तै डब्लुटीओको सुविधाले कृषि वस्तुको आयात रोक्न दिने कर वृद्धिको योजनालाई आत्मसात गर्ने सरकारी तयारी छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर आयातमा असार मसान्तसम्म आयातमा रोक लगाएका वस्तुलाई बजेटले केही परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । केही वस्तुको आयात प्रतिवन्ध निरन्तर रहने छ भने केही वस्तुमा आयातमा कर र भन्सार महसुल दर उच्च बनाइने छ ।
स्रोतका अनुसार कुरकुरे, लेज जस्ता वस्तुको आयात निरुत्सहान नै गर्ने र त्यस्ता वस्तुका उत्पादन नेपालमै सुरु गर्न उद्योग खोल्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम लागू हुनेछ । यस्तै हिराको आयात कम गर्न प्रतिबन्ध लम्बाइने छ भने मदिरा, महँगा टेलिभिजन र मोबाइल सेट, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ, महँगा जीप, कार, खेलौना र मोटरसाइकलमा अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाइने तयारी छ ।
यसबाहेक कृषि उपजको वाषिर्क ३ खर्ब बढीको आयात घटाउन कृषि वस्तुको नेपाल आयात हुँदा लाग्ने करको दर वृद्धि हुनेछ । बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीकाअनुसार कानुनले दिएको अधिकतम् सीमामा पुगेरै भन्सार महसुल र राजस्व कृषि वस्तुको आयातमा लगाइने छ ।
यस्तै, कृषि वस्तु आयातको अनुमति जारी गर्ने निकायमार्फत हुन सक्नेसम्मको कडाइ गर्नेर् बजेटको तयारी छ । यसका लागि कृषि र वनस्पती तथा पशुको आयात अनुज्ञापत्र जारी गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयमार्फत परीक्षणलाई थप कडा गर्ने नीति लिने तयारी छ ।
बजेटले तत्कालका लागि खाना पकाउने ग्याँसको आयात घटाउने गरी नीतिहरु अघि सार्दैछ । यसमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा अनुदानदेखि ग्याँसको मूल्य वृद्धिसम्मका विषय हुने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पेट्रोलियमको बढ्दो खपत कम गर्ने र यसको आयातलाई मासिक १५ अर्बको सीमामा राख्न ग्याँसको कडाईले मद्यत पुग्ने सरकारी आँकलन छ । यस्तै केही वर्ष देखि उच्च आयात र निर्यात भइरहेको पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयातलाई कसिलो बनाउने तयारी बजेटले गरेको छ ।
साफ्टाको सुविधामा टेकेर आयात र निर्यात भएका ती वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि अर्थतन्त्रको हितमा कम देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘डलर तिरेर ठूलो परिमाणमा आयात भएका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा खासै मूल्य अभिवृद्धि नगरी निर्यात पनि नभएका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी क्रममा सबै मन्त्रालयसँग आयात निरुत्साहनको विश्लेषणात्मक योजना माग गरेको र सोही अनुसार कम्पाइल योजना बनिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘अनावश्यक आयात भएका वस्तुको परिमाण, त्यस्ता वस्तु आयातका लागि भएको खर्च र त्यसबापत उठेको राजस्वको एकमुष्ट हिसाब भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘कृषि, वाणिज्य र राष्ट्र बैंक लगायतले पठाएका विवरणहरु केलाएर सरकार अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नेछ । ‘
यता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि सरकार आयातमा आधारित राजस्व र अर्थतन्त्रको चरित्र बदल्न कठोर हुने बताउँछन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनका लागि मन्त्रालयले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
‘अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । उत्पादनका स्रोतहरु बढाउनु पर्छ । बिलासिता वस्तु आयात रोकिन्छ,’ निरौलाले भने ‘निर्यात सारै सानो भयो, रेमिट्यान्समा आधारित निर्भरता फेर्नु पर्ने अवस्था छ ।’
आयात निरुत्साहनको नीतिले गुम्ने राजस्व र रोकिने आयातका कारण बचत हुने एकमुष्ट मुद्राबारे एकीकृत तथ्याङ्क तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ । सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताका कारण सरकार सहज अवस्थामा भने नरहेको निरौलाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्