काठमाडौं– सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित समितिले उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजकले बुझाएका हुन् । कार्यदलका संयोजक पौडेललका अनुसार विद्यमान कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषय प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताहरू पनि रहेका थिए ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गर्न गठित समितिमा उपप्रधानमन्त्री पौडेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल, राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणा, जसपाका नेता रकम चेम्जोङ सदस्य थिए ।
१४ पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रहेका साझा विषय, सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा रहेको ढिलासुस्ती अन्त्य लगायतका विषयहरु रहेका थिए ।
‘यसबारे अब उच्चस्तरीय संयन्त्रमा आवश्यकता अनुसार छलफल हुन्छ संयन्त्रले अध्ययन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्छ र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ’ उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्