काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले त्यसलाई रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज शुक्रबार एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरसहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरुलाई असुरक्षित हुने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनेको हो ।
आयोगले भदौ ३१ देखि भूमिहीनका लगत संकलनलगायत काम रोकेको थियो । आचारसंहिता लागु नहुने सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेपछि भूमि आयोगले आफ्ना कामलाई निरन्तरता दिने पनि प्रष्ट पारेको छ ।
यसअघि बुधबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना अवैध संरचना ३५ दिनभित्र आफैं नहटाएमा प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लाग्ने लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गर्नेसमेत चेतावनी दिएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि अत्यन्त जरुरी सूचना निकालेर यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्