महाधिवेशनमा बाहिरिएका र असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ता समेट्ने देउवा पक्षको रणनीति

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण र शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग देखा परेको छ। महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि पदाधिकारी तहमा मधेशी समुदायको सशक्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। यसै असन्तुष्टिलाई राजनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मधेशमा आफ्नो संगठन सुदृढ र विस्तार गर्ने नयाँ रणनीति अघि सारेको छ।

महाधिवेशनका क्रममा पदाधिकारी, सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका चन्द्रमोहन यादव, फरमुल्लाह मन्सुर, रञ्जित कर्ण, महेन्द्र यादव र अभिषेकप्रताप शाह जस्ता थुप्रै पुराना तथा प्रभावशाली नेताहरू पराजित हुन पुगेका थिए। मधेशका स्थापित र पुराना अनुहारहरू नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि उनीहरूमा हुर्किएको निराशा र असन्तोषलाई देउवा समूहले आफ्नो पक्षमा ढाल्ने कसरत सुरु गरेको छ।

- Advertisement -

विशेषगरी निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर कमजोरीका कारण पुराना र अनुभवी नेताहरू पाखा लाग्नुपरेको गुनासो तीव्र छ। उम्मेदवारहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हुनु र प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर नपाउँदा सूचीका आधारमा मतदान हुनुले धेरै योग्य नेताहरू पराजित हुनुपरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

यसै सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै देउवा पक्षले दसैँलगत्तै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक संवाद कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी हाल संघीय वा प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व नरहेका, महाधिवेशनमा पराजित भएका तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो समूहमा जोड्ने देउवा पक्षको मुख्य उद्देश्य छ।

उता, आगामी निर्वाचनमा सकारात्मक परिणाम हात पार्न र पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन जोगाउन नयाँ नेतृत्वलाई पनि ठूलो दबाब परेको छ। असन्तुष्ट तथा अनुभवी नेताहरूलाई मनोनयन वा अन्य उचित जिम्मेवारीमार्फत समायोजन नगरे पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व थप उत्कर्षमा पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको दाबी छ ।