काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम यस्तो मूल्य समायोजन लागू गरिनेछ।
- Advertisement -
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डन्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य असामान्य रूपमा बढेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
१५ चैत २०८२ पछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा यस्तो रकम उपलब्ध गराइनेछ।
यसका लागि सालबसाली ठेक्का तथा सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा भएमा समेटिनेछन्। तर, सम्झौतामै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्कामा भने प्रचलित कानुन र सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकम कटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा दिइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य बजार उतारचढावबाट भएको मूल्यवृद्धि भने यस व्यवस्थामा समेटिने छैन। असाधारण परिस्थितिका कारण भएको मूल्यवृद्धि, वास्तविक खपत र प्रमाणित परिमाणका आधारमा मात्र रकम निर्धारण गरिनेछ।
सरकारले निर्माणाधीन आयोजना प्रभावित हुन नदिन, विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन र असामान्य अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट निर्माण क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार ठेक्काको रकम समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समेत मूल्य समायोजन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्