काठमाडौं – निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि हस्तक्षेप नगर्ने र आयोगको निर्णय अन्तिम ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनमार्फत आएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता दिएको छ । शुक्रबार राति आएको फैसलामा अदालतले औचित्य सकिएको भन्दै शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी विवाद टुंगिए पनि इतर पक्षको आगामी कदम र संस्थापनको पहलले कांग्रेसको राजनीतिक विवादको छिनोफानो गर्नेछ ।
विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक भएको तथा थापाकै हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
फैसलामा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय अन्तिम हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ४ माघमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएको थियो ।
‘…निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन,’ फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा छ, ‘अतः रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
सभापति देउवा र कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गर्दै दायर रिटमा आयोग, गगन थापा नेतृत्वको समिति र विश्वप्रकाश शर्मा विपक्षी थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि आयोगको निर्णय कानुनअनुसार भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
फैसलामा विशेष महाधिवेशनपछि कार्यसमितिमा आएको परिवर्तन, निर्वाचनमा सहभागिता र राजनीतिक वैधता स्थापित भइसकेका कारण मुद्दाको सार नै परिवर्तन भएको उल्लेख छ । ‘…केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको भएको हेरफेरको अद्यावधिक भएपछि प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा श्री गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसद्को निर्वाचनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी कामकारबाहीसमेत बदर गरिपाउmँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको,’ फैसलामा छ ।
कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा आयोगले निर्णय गर्दा अपनाएको कानुन, प्रक्रिया र कार्यविधिमा कुनै त्रुटि रहेको नदेखिएको समेत फैसलामा छ ।
नेपाली कंग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने दायित्व सभापति गगन थापाको काँधमा आएको बताएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिने फैसला गरेपछि देउवा समूहका नेता प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्।
कांग्रेसको एकता नै आजको आवश्यकता भएको भन्दै पार्टीभित्र संवाद गरेर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने महतको भनाइ छ। ‘एकताबद्ध कांग्रेस नै आजको आवश्यकता हो। कार्यकर्ताको चाहना हो,’ उनले भने।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सबैलाई जोड्ने भन्ने विषयमा विशेष महाधिवेशनको पक्षधरले गम्भीरता देखाउनुपर्ने महतको भनाइ छ।
‘एकताबद्ध कांग्रेस नै आजको आवश्यकता हो। कार्यकर्ताको चाहना हो,’ उनले भने।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सबैलाई जोड्ने भन्ने विषयमा विशेष महाधिवेशनको पक्षधरले गम्भीरता देखाउनुपर्ने महतको भनाइ छ।
शेखर कोइराला निकट नेता जीवन परियारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकारेर जानुपर्ने बताए। देशमा उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा कांग्रेस एकताबद्ध गर्न सभापति थापाको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको उनले बताए।
उता कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विवादसम्बन्धी रिटमा शुक्रबार दिएको फैसलालाई आफूले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आएपछि उनले भने, ‘म विशेष महाधिवेशनबाट स्वयं घोषित सभापति र कार्यसमितिलाई मान्दिनँ ।’ निधिले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि तय हुने बताए ।
कांग्रेसको बिहीबार सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका पूर्व पदाधिकारीसँग संवाद गर्न सभापति थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले पनि सर्वोच्च फैसलालाई हार वा जीतको विषय नबनाइ पार्टी एकता खल्बलिने वातावरण आउन नदिन सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता भएको बताएका छन्।
बिगतका सम्पूर्ण वादविवादलाई विस्मृतिमा राखेर कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्दै अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्