न्याय क्षेत्रका विवाद संसदबाटै टुंग्याउन संसदीय दललाई रास्वपाको निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयलाई संसद्मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

- Advertisement -

पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना आवश्यक देखिएकाले त्यसका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएको रास्वपाको ठहर छ ।

उनले भने, ‘न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमै न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्छ । यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो । संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको आजको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ ।’

खरेलले न्यायालयको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन महाभियोग, छानबिन वा अन्य कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने निर्णय संसदीय समितिले गर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिला यो संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त पहिला प्रक्रियामा जान दिऊँ न, त्यसपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया र त्यसपछिको परिणामले निर्धारण गर्छ ।’