काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगत सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आगामी एक हजार दिनभित्रै सधैँका लागि समाधान गर्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि समस्या समाधानको भावी योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (केपीआई) का रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका हुन।
- Advertisement -
विगतमा विभिन्न सरकार, आयोग र समितिहरू गठन भएर राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउँदै उनले अब जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
वर्तमान सरकारले राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएका कारण नतिजा देखिन थालेको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ। उनका अनुसार हालसम्म लालपुर्जा नभएका स्ववासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ।
सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका तर बाहिरी जिल्लाबाट विस्थापित भएका परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन रहेकै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसैगरी, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानका लागि झुटो विवरण दिनेहरूको अभिलेख कडा रूपमा परीक्षण गरी कानुनी कारबाही गरिने र आवश्यक परे भूमि तथा वनसम्बन्धी कानुनमा समेत परिमार्जन गरिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्