बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन, हरेक नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्‌बाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक जटिलताका बाबजुद राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई नागरिकको उद्धार, राहत तथा उपचारमा पूर्ण क्षमताका साथ परिचालन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्दै विपद् व्यवस्थापन र सरकारी प्रयासबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको र उद्धार कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको उल्लेख गरे।

साढे सात हजारभन्दा बढीको जीवितै उद्धार, १८ हजार सुरक्षाकर्मी मैदानमा
बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका तटीय क्षेत्रहरूबाट हालसम्म ७ हजार ५ सय १४ जनाभन्दा बढी नागरिकको हवाई तथा स्थलमार्गबाट सुरक्षित उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ। उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १८ हजार ७ सय ८ जना सुरक्षाकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्।

भौगोलिक रूपमा विकट स्थानहरूमा फसेका नागरिकहरूलाई बाहिर निकाल्न नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टरले हालसम्म २ सय ३६ भन्दा बढी उडान भरेका छन्। यसैगरी, जलविद्युत आयोजनाहरूमा फसेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको समन्वयमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञ टोलीहरू समेत कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएका छन्।

सैनिक ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल, रगतका लागि विशेष पोर्टल
विपद्‌मा परी गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई तत्काल काठमाडौँ ल्याएर उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्य घाइतेहरूको स्थानीय स्तरमै उपचारका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित सैनिक ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल स्थापना गरी विशेषज्ञ चिकित्सक टोली खटाइएको छ।

अस्पतालहरूमा रगतको अभाव हुन नदिन र यसको चुस्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष ‘रक्त सूचना पोर्टल’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। शारीरिक उपचारका साथै बाढीपहिरोका कारण त्रसित बनेका घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई मानसिक राहत दिन मनोपरामर्श सेवासमेत सुरु गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यलाई थप तीव्र बनाइने, विस्थापितहरूका लागि तत्काल अस्थायी बसोबास र राहत सामग्रीको प्रबन्ध गरिने उल्ल्लेख गर्नुका साथै, बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक, पुल, जलविद्युत र बिजुली जस्ता अत्यावश्यक भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्।