२ अर्ब सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका ज्ञानबहादुर तामाङलाई एमालेको मन्त्री ‘उपहार’ !

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सहकारी ठगी र ऋण हिनामिनामा मुछिएका विवादित अनुहारले स्थान पाएका छन् । नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप लागेका नेकपा एमालेका नेता ज्ञानबहादुर तामाङ बागमती प्रदेश सरकारको विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

हजारौँ बचतकर्ताको रकम डुबाएर लामो समय सम्पर्कविहीन बनेका व्यक्तिलाई नै पार्टीले मन्त्री पदमा सिफारिस गरेपछि एमालेभित्र र बाहिरसमेत नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

- Advertisement -

मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार तामाङ तत्कालीन अध्यक्ष रहेको नेसनल नमोबुद्ध सहकारीले करिब ११ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम डुबाएको पाइएको छ । बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो संस्थालाई गत वर्ष नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको थियो ।

त्यति मात्र नभई, बिग मर्जरपछि बनेको ‘नेसनल आइडल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ को अध्यक्ष रहँदा समेत तामाङले सर्वसाधारणको निक्षेप चरम दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ११ जेठ २०८३ मा सार्वजनिक गरेको ठूला ऋणीहरूको सूचीमा मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङको नाम पहिलो नम्बरमा समावेश छ । उनले घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट करोडौँ ऋण लिएर नतिरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तामाङले बचतकर्तालाई मात्र नभएर राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई समेत ठगी गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । सहकारीको रकमबाट नुवाकोटमा किनिएको ४४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा अर्कै व्यक्तिको नाममा पास गराई, सोही जग्गा धितो राखेर सहकारी बैंकबाट १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ. ऋण तिर्न आलटाल गरेपछि बैंकले गत जेठ महिनामा उनीविरुद्ध ३५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो ।

रोचक कुरा त के छ भने, मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बागमती प्रदेशमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३’ लागू गर्ने पहिलो निर्णय गरे । तर, सुशासन र सदाचारको नारा तय भइरहँदा सोही क्याबिनेटमा अर्बौँको वित्तीय अपराधको आरोप लागेका र सरकारी सूचीमै ‘कालोसूची’ सरह रहेका ऋणी तामाङलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराइनुले वर्तमान सरकारको नियतमाथि गम्भीर रूपमा जनआक्रोश बढेको छ ।