जनकपुरधाम – सरकार र आन्दोलनरत् हिन्दू सम्राट सेनासहितको संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच धनुषाको जनकपुरधाममा १३ बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा दुई पक्षबीच विभिन्न धार्मिक, सुरक्षा र नागरिकता छानबिनसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेपछि मोर्चाले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, संघीय सांसद मनिष झा र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा आगामी तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
- Advertisement -
सहमति पत्रअनुसार वि.सं. २०६२/०६३ देखि हालसम्म वितरण गरिएका नेपाली नागरिकताहरूको छानबिन गरी विदेशी नागरिक फेला परेमा कानुनी कारबाही गरिनेछ। धार्मिक सद्भाव कायम राख्न मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, गुम्बा र चर्चजस्ता धार्मिक स्थलहरूमा बाहिर राखिएका लाउडस्पीकरको प्रयोग नियन्त्रण गरी ध्वनिलाई परिसरभित्र मात्र सीमित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायका चाडपर्व वा धार्मिक अवसरहरूमा हतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरूमा आउने वैदेशिक तथा आन्तरिक फन्डहरूको आर्थिक अनुगमन र छानबिन गरी पारदर्शिता कायम गरिने तथा धार्मिक स्थलहरूमा बस्ने विदेशी नागरिकहरूको निगरानी र अभिलेखीकरण गरिने सहमति भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गरिनेछ।
आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार नेपाल सरकारले गर्ने र १२ वर्षीय किशोर आनन्द दासको घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यसका साथै मुस्लिम आयोग लगायतका विभिन्न धार्मिक आयोगहरूको औचित्य र कानुनी आधारहरूको समेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्