काठमाडौँ – सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिबीच सिंहदरबारमा ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएसँगै माइतीघरमा जारी आमरण अनशनसहित देशभरका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा स्थगित भएका छन्।
सहमति अनुसार लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने र समस्यामा परेका ऋणीहरूका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी, ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलामी गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ।
- Advertisement -
सम्झौतामा ऋणीमाथि ज्यादती गर्ने र कानुनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्तहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिने समेत उल्लेख छ। यो सहमतिसँगै पीडितहरूले आफ्ना सम्पूर्ण विरोध प्रदर्शन आजैका मितिदेखि अन्त्य गरी आ-आफ्नो घर फर्कने निर्णय गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्