सरकारका सय दिनः ५ बुँदामा बुझ्नुस ३५ पृष्ठकाे सरकारकाे काम

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत उपलब्धि हासिल गरिएको छ ।

- Advertisement -

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको एक सय दिनमा सम्पादित प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत छ:

१. सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ र १८ वटा मन्त्रालय कायम गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिएको छ।

सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि ३१ वटा निकाय खारेज गर्नेलगायतका कार्य अघि बढाइएको छ। ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो सुनुवाइमा ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

२. डिजिटल सुशासन

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट धितोबन्धकी रोक्का/फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र मालपोतका सेवाहरूलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाइएको छ।

३. अर्थ, उद्योग र वाणिज्य

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘डेडिकेटेड अप्रेशन टिम’ गठन गरिएको छ र ८४१ करदातालाई ‘केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली’मा आबद्ध गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरूलाई १०१ दिनमा ३० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइएको छ। उखु किसानको करिब ९२ प्रतिशत बाँकी भुक्तानी गरिएको छ।

४. भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा

रुग्ण र अलपत्र अवस्थाका ३५० भन्दा बढी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको छ। SEE र कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको छ र शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनलाई जग्गा उपलब्ध नगराउने नीति लिइएको छ।

५. कानुनी तथा नीतिगत सुधार

सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद् र सहकारीलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गरी कानुनी सुधार गरिएको छ। योग्यता प्रणालीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।