काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाएका छन् । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि पनि उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश बहुमतीय प्रणाली अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए । बालेन नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि ३ जनाबाटै निर्णय हुनसक्ने खालको प्रावधान समेटिएको छ ।
- Advertisement -
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्दै भनेको छ, ‘यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ को निर्णय बमोजिम प्राप्त संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नभएको समेत स्मरण गराउँदै २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति पौडेलले विगतदेखि नै बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्थाको पक्षमा अडान लिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्