न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि नेपाल मानवअधिकार संगठनको अपिल

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसका नाममा हालैका दिनमा न्यायाधीस तथा न्यायीक संस्थालाई लक्षित गरि पूर्वग्राही र उदेश्यमुलक पोस्ट तथा समाचार आइरहेको र त्यसले उत्पन्न गराएको भएको वातावरण तथा आम नागरिकमा श्रृजना हुने भ्रम प्रति नेपाल मानवअधिकार संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै लोकतन्त्रमा असहमति स्वभाविक भएपनी त्यसको अभिव्यक्ति संवैधानिक मर्यादा र कानुनी बाटो भित्र रहनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको भिडबाट न्यायाधीशलाई कठघरामा उभ्याउने, डर देखाउने वा बदनाम गर्ने कार्य न्यायीक स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने संगठनको ठहर छ ।

- Advertisement -

वक्तव्यमा भनिएको छ ‘न्यायलयले सधैं स्वच्छ आलोचनाको अपेक्षा गरेको हुन्छ नकि उदेश्यमूलक । न्यायाधीश व्यक्तिगत पात्र नभई संविधानको सपथमा बाँधिएका संस्थागत पदाधिकारी हुन् । न्यापालिकाको गरिमा कमजोर पारिदिँदा अन्ततः यसको मूल्य सामन्य नागरिकले न्याय नपाएर तिर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिका संविधानको मेरुदण्ड हो ।’ न्यायलयको स्वतन्त्रता, गरिमा र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्नु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथिको प्रत्यक्ष आघात हुनुका साथै शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र जिम्मेवारीमाथिको प्रहार र मानवअधिकार संरक्षणमा पर्न जाने अपुरणीय क्षती भएको संगठनको ठम्याइ छ ।

पछिल्ला दिनमा न्यायपालिका र न्यायाधीसहरू उपर भैरहेको यस प्रकारको आक्रमण स्वच्छ आलोचना नभई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न गराउन गलत कार्यहरू भएको हुँदा त्यस्तो कार्यहरू जो सुकैबाट र जुनसुकै उदेश्यले गरेको भएपनी तत्काल रोक्न लगाउन र सम्पूर्ण दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल बार एसोसिएशन, न्यायपरिषद, नेपाल बार काउन्सिल तथा अदालत प्रशासन लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेको छ ।