काठमाडौं – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति मार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
- Advertisement -
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैंले मूल्यांकन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
मुलुकमा बाढीपहिरो आएकाले आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए । घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य अंक दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्