नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानूनहरु, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले सुनिश्चित र संरक्षण गरेको व्यक्तिको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक मानवअधिकारहरुको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि अबिलम्व रुपमा नीतिगत, कानूनी, संचरनागत सुधार गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायत सम्वद्ध सवै समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
नेपालको संविधानले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि गठन गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं महिला, जनजाति, थारु लगायतका विषयगत आयोगहरुले संविधान र प्रचलित कानूनले दिएको कार्यादेश वमोजिमको कार्य गर्न नसकेको कारणले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कदै गईरहेको भन्ने नागरिकहरुको गुनासो रहेको सन्दर्भमा, सम्वन्धित संवैधानिक आयोगहरुसमक्ष संविधान र प्रचलित कानूनले दिएको कार्यादेश वमोजिमको कार्य तदारुकताका साथ गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै यी आयोगहरुको निष्पक्षता र विश्वसनियता कायम गर्न पेरिस सिद्धान्त समेतले तोकको मापदण्ड वमोजिम ती आयोगहरुको गरिमा काम गर्न सक्ने अनुभवि, दक्ष र उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरुलाई आयोगमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
- Advertisement -
द्वन्दरत पक्ष, राज्य र माओवादी बिच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिव डेढ दशक भन्दा वढि समयसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृया नटुङ्ग्याई द्वन्दको चपेटामा परेका पिडितहरुको पिडा माथि पिडा थप्ने र दोषीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा उन्मुक्ति दिई आएको सन्दर्भमा मुलुकलाई पुनः द्वन्दमा नहोम्न र पिडितलाई परिपूरण, राहत, क्षतिपूर्ति दिन एवं पिडकलाई कानून वमोजिम दण्डित गरी दण्डहिनता अन्त्य गर्नको लागि संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धमा आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न मानवअधिकार कानूनले संरक्षण गरेको विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने र प्रर्दशन गर्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारको उपभोग गर्न विगत लामो समयदेखि प्रयोगमा आईरहेको सार्वजनिक स्थलहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक पटक दिएको आदेश समेतको उल्लंघन हुने गरी यो वा त्यो अमूर्त वहानामा प्रतिवन्ध लगाउने नेपाल सरकार र सो मातहतका निकायहरुको कार्य प्रति यो भेला घोर भत्र्सना गर्दछ र ती सार्वजनिक स्थानहरुमा स्वभाविक रुपले भेला र प्रदर्शन गर्न दिन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
पछिल्ला केही दशक देखि राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण भएको कारण सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको बलमा केही व्यक्तिहरुलाई निजको फौजदारी कसुरहरुमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदाहुँदै पनि सकेसम्म उन्मुक्ति दिने परिपञ्च मिलाउने र नसकेमा
फौजदारी न्यायको प्रकृयामा समेत विशेषाधिकार दिई राज्य र समाजमा रहेको दण्डहिनतालाई मलजल गर्ने संस्कृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक सवै कदम उठाउन नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, महान्यायधिवक्ता कार्यालय समेत सम्वद्ध सवैमा जोडदार अपिल गर्दछ ।
शरणमा आएकाहरुलाई मरण गर्नु हुँदैन भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लामो समय देखि नेपालमा आश्रय दिईदै आएका भूटानी, तिव्वती लगायतका शरणार्थीहरुका सन्तान र दरसन्तानको जन्मदर्ता लगायतका पहिचान पत्र नभएको भन्ने गुनासो आएको सन्दर्भमा लामो समयसम्म नेपालमा शरण लिई वसेका शरणार्थीहरुको सन्तान दरसन्तानहरुको जन्मदर्ता लगायत पहिचानको कागजपत्र उपलव्ध गराई तिनीहरुको मौलिक मानव अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्दछ ।
संविधानले अपवादात्मक अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन गरी फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन सक्ने गरी संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रचलित कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाहरुलाई समेत पराजित हुने किसिमले राजनीतीको आवरणमा दोषीलाई आममाफी दिने र आममाफी दिन कानूनको समेत संसोधनप्रति यस भेलाले जोडदार भत्र्सना गर्दछ र आईन्दा यस्तो संविधान र कानून विपरित आममाफी दिने कार्य नगर्न नगराउन नेपाल सरकार एवं सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष जोडदार अपिल गर्दछ ।
न्यायमा पहुँज, मौलिक मानव अधिकार र अदालत आफँैमा मानव अधिकारको संरक्षक भएको अवस्थामा सुरक्षा, सभ्यता, गरिमा, आदिको नाउँवाट अदालतमा न्याय प्राप्त गर्न आउने सेवाग्राहीहरु प्रति दुव्र्यवहार भएको भन्ने सेवाग्राहीहरुको गुनासो एवं विभिन्न संचार माध्यममा आईरहेको समाचारहरुका सन्दर्भमा देशको आर्थिक, सामाजिक चेतनास्तर समेतलाई विचार गरी कपडा नै लगाउन नसक्ने व्यक्तिहरु समेतको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने र न्यायमा भौतिक, मानसिक समेत पहुँच हुने किसिमले अदालत परिसरको वातावरण वनाउन सम्वद्ध सवै अदालतहरु समक्ष अपिल गर्दछ ।
समाजमा व्याप्त लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, छुवाछुत आदि लगायतका आधारमा हुने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, र संरचनागत सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक सवै कदमहरु उठाउन तीनै तहका सरकारहरु, नीजि क्षेत्र, सवै नागरिकहरु समक्ष जोडदार अपिल गर्दछ ।
मानवअधिकार संरक्षणमा नीजि व्यापारिक क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूिमका रहने भएकाले नीजि क्षेत्रले पनि विश्व मानवअधिकार कानूनले तिनीहरुलाई निदृष्ट गरेको दायित्वहरुलाई परिपालना गरी कार्यस्थल र कार्य वातावरणलाई मानवअधिकार मैत्री वनाउन जोडदार आग्रह गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्