कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष समेतको मतबाट विश्वासको मत लिएको विषयविरुद्धको रिट सर्वाेच्च अदालतमा पेशी चढिसकेका बेला सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा प्रवक्ता शर्माले बराबर मत हुँदा सभाध्यक्षले मत हाल्न पाइने तर्क गरिन् ।
विश्वासको मत लिने बेला बराबर मत भएको थिएन । मत गणना नै नगरी सभाध्यक्षले अर्का सदस्यलाई सभाध्यक्षता गर्न बोलाएर मतदान गर्न गएका थिए ।
तथ्य र तर्कको तालमेल नमिले पनि प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘कोशी प्रदेशको कुरा अदालतमा मुद्दाकै रूपमा गइसकेको छ । त्यसलाई अदालतको आदेश नआउञ्जेल बोल्ने कुरा भएन । बराबर भइसकेपछि सभाध्यक्ष गरेको व्यक्तिले मत हाल्न नपाउने भन्ने हुँदैन, मत हाल्न पाइन्छ । अदालतले नै बाँकी कुरा टुंग्याउनेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध र नाराबाजीबीच बलमिच्याइँ गरेर सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा आलोपालो सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले दुवैले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसैले प्रदेशसभा बैठकमा ‘रेफ्री’ कोही थिएन, सभाको अध्यक्षता गरेका दुवै जना मन्सुरी र तिमल्सिना खेलाडीझै मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गर्नमा केन्द्रित रहेका थिए ।
सिंहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता शर्माको पत्रकार सम्मेलन सकिएर समाचार बाहिर आउँदा–आउँदै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशबाट पनि अन्तरिम आदेश बाहिरियो । आदेशमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।’
आदेशमा सर्वाेच्च अदालतले संविधानका केही धारालाई उदृत गरेको छ । धारा १६८ उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा (४) मा लेखिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’
संविधानको धारा ८६ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
दलीय प्रतिस्पर्धाबाट सांसद निर्वाचित भई सभामुख बनेपछि दलबाट राजीनामा गर्ने संसदीय अभ्यास छ । ऐन, कानून पल्टाएर हेर्दा सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान भेटिँदैन । सभामुखले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले साझा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न दलबाट अलग हुने गरिन्छ । त्यही भएर सभाध्यक्ष समेतले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा लागेर मतदान गरी विश्वासको मत दिएकाले कोशी प्रदेश सभामा संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल भएको भनेर आदेशमै लेखिएको छ । कोशीमा मुख्यमन्त्री थापाको सरकार बनाउन र टिकाउन भएका हर्कत लज्जास्पद र अनैतिक थिए । पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गराइएको थियो । त्यही आधारमा सर्वाेच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराई मन्त्री नियुक्त गरी सरकार टिकाउन खेल भइरहँदा विश्वासको मत लिने क्रममा फेरि अनैतिक कार्य हुन गएको छ, जसलाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
संविधान विपरीत काम भएको भन्दै मुख्यमन्त्री थापा सरकारविरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की दोस्रोपटक सर्वाेच्च अदालत पुगेका हुन् । रिटलाई सर्वाेच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ ।
आदेशमा रहेका तथ्यहरू –
१. प्रत्यर्थीहरूले विश्वासको मत लिएको सम्बन्धी कागजात सक्कलै राखी भदौ १३ गते बुधवार बेलुकी ५ बजेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने
२. प्रदेश सभाको बैठकमा सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालोपालो सभाको अध्यक्षता गरी मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र दुवै मत गणना गरी पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको ।
३. विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।
४. कूल ९३ सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी गरिएको घोषणा संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको देखियो ।
५. रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्ने, नगराउने भनी अन्तरिम आदेश जारी ।
६. विवादित विषयको छिटोछरितो निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रवार पेशीमा अग्राधिकार दिने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्