अख्यितारमा पदाधिकारी गैरकर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने संसदमा माग

काठमाडौं– अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सांसदहरुले पदाधिकारी बनाउन गैरकर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्नै पूर्वकर्मचारीले आयोगको जिम्मेवारी दिँदा आफूले सेवामा रहँदा गरेको गलत काम ढाकछोप हुने र संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसकेको भन्दै गैरकर्मचारीलाई आयोगमा लानुपर्ने माग गरेका हुन्। पछिल्लो वर्षहरुमा अख्तियारसहित संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा उच्च सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाहरुलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने विकृति बढ्दै गएको छ ।
सांसद माधव सापकोटाले संवैधानिक निकाय ‘रिटार्य क्लब’ भएको बताउँदै सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘लाभको पदमा रहेकाहरुलाई अख्तिायरको जिम्मेवारी दिँदा परिणाम आएन। लाभको पदमा एकपटक पनि नबसेका व्यक्तिहरुलाई अख्तियारको जिम्मेवारी दिनु पर्छ। अनि मात्रै परिणाम दिन सकिन्छ।’

सांसद महेश वर्तौलाले अख्यितारमा उजुरी बढको हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए। ‘उजुरी बढेअनुसार आयोगको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, वर्तौलाले भने। अर्का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समयसँगै अख्तियार आवश्यकता र प्रभावकारीता अझ बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पनि पूर्वकर्मचारीलाई आयोगको जिम्मेवारी दिँदा आफ्ना विगतका गतल काम ढाकछोप गर्ने क्रम बढेको उल्लेख गरे।

- Advertisement -

‘२०र२५ वर्ष कर्मचारी भएका व्यक्तिलाई पदाधिकारीका रुपमा पठाउँदा परिणाम दिन सकेको छैन। समाजमा खारिएका व्यक्तिलाई पठाउन आवश्यक छ, उनले अगाडि भने, ‘अख्यितार रिस उठेको व्यक्तिलाई दुःख दिने निकाय बनेको छ। रातो घर देखाएर काम नगर्नेलाई तह लगाउने प्रावधान पनि अहिलेको विधेयकमा आएको छ। यो सकारात्मक हो।’

अर्का सांसद रघुजी पन्तले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र यसका लागि बलियो कानुन भए पनि त्यसअनुसार परिणाम नआएको सुनाए। उनले आयोगलाई धेरै बलियो बनाउँदा लोकमान प्रवृति हावी हुने कमजोर बनाउन कामै गर्न नसक्ने हुने हो की भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।उनले भारतमा नेपालको जस्तो अख्तियारको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पन्तले भने, ‘भारतमा हाम्रो जस्तो अख्तियार छैन। त्यसको माग भइहरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्रै होइन, राजनीतिक व्यक्तिको पनि हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ। दलहरु आफैँ सुध्रेदेखि भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ।’

उनले राजनीतिक नेतृत्वले विना पूर्वाग्रह सक्षम व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुँदै आएको आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न खोजिएको छ।
पब्लिक कम्पनीलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने र भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद विधेयक गरिएको छ।

सांसदहरु बद्रप्रसाद पाण्डे र दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आयोगको क्षेत्राकार बढाउँदा उसले काम गर्न सक्ने पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे। पाण्डेले भने, ‘देशले गति लिन नसक्नुको कारण भ्रष्टाचार हो। सुशासनको अभाव हो। त्यसैलाई मनन् गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको क्षेत्राधिकार बनाउन खोेजिएको छ। अहिले भएको काम गर्न सकेको छैन, थप काम थप्दा गर्न नसक्ने हो किरु यसतर्फ विचार गरौँ।’