आयोजना प्रभावित हुनेगरी फाइल रोक्का राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको लामो समय भैसक्यो: अख्तियार

काठमाडौं–
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोप्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको अनुसन्धानका कारण विकास निर्माणको काममा अवरोध नभएको शनिबार ३२ औ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बताए । गत महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सचिवहरुको बैठकमा अख्तियारले अनुसन्धानका नाममा हस्तक्षेप गरेको, सक्कलै फाइल मगाई लामो समय रोकेर राख्दा विकासका काम प्रभावित भएको बताइएको थियो । प्रमुख आयुक्त राईले यसरी विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुनेगरी फाइल मगाउने र काम रोक्का राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको लामो समय भइसकेको बताए । उनले आयोगलाई कारण देखाई कुनैपनि विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीवाट विमुख नहुन सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई चेतावनी समेत दिए ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनमा सक्कल कागजात मगाउने, काम रोक्का राख्ने, खरिद प्रक्रियामै अनुसन्धान अगाडि बढाउने वा काममा बाधा पुर्‍याउने नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो काम नगर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
पूर्वाधारहरुको निर्मांणमा बर्षेनी ठूलो रकम खर्च भएपनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको र दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेर स्रोतको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए । तीनै तहका शिक्षा, स्वस्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा सरकारी स्रोतको हानी नोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको भन्ने उजुरीहरू पछिल्लो दिनहरुमा बढिरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले तदारुकताका साथ छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको दावी गरे ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन् तथा दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनले त्यस्ता उजुरीमाथि निर्भिक भएर अनुसन्धान भइरहेको दावी गरे । सरकारी कोषबाट अनुदान लिएर कागजी रुपमा काम भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने विकास निर्माण भइरहेको भन्दै उनले ती क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्व तयारी विना ठेक्का लगाइएका र कतिपय महत्वपूण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र परेको भन्दै उनले जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान बढाइएको बताए ।

उनले भने, ‘आवश्यक भएपनि, नभए पनि, विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि परामर्श सेवा लिने, संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, तर त्यसलाई प्रयोगमा नल्याइएमा त्यस्तो परामर्श सेवा लिने तर प्रतिवेदन प्रयोगमा नल्याउने पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।’