रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?

काठमाडौं–
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेपालको नागरिक नभएको फैसला भएको छ । यस फैसला सँगै लामिछानेले एकै पटक चार पद गुमाएका छन् ।
चितवन २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य लामिछाने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।

सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको ४ पन्ने संक्षिप्त फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट पारेको छ । ६ बुँदे फैसलाको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता आफुखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

फैसलामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ“ भन्ने व्यवस्थालाई समेत कोट गरिएको छ ।

‘तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी ९प्रमुख जिल्ला अधिकारी० लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ ९१० तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन ।’

त्यसैगरी फैसलाको पाँचौ बुँदामा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता कायम गर्न प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर छ । ‘अतः प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन’, सर्वोच्चले निश्कर्षका रुपमा भनेको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० ९३० तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’