उम्मेदवारको चुनिन पाउने अधिकार हनन हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्नु: निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ -निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकार नै हनन् हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समूह नै बनाएर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकारमाथि नै हनन् हुने खालका सामग्रीहरु पोष्ट गरिरहेका बेला आयोगको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो ।

कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अथवा निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुको चुनिने अधिकारमाथि नै हनन् हुनेगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनले उम्मेदवारहरुलाई चुनिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउन नहुने स्पष्ट पारे ।

- Advertisement -

आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भएजस्तै उम्मेदवारलाई चुनिन पाउने अधिकार हुने भएकाले त्यसलाई हनन् गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि नीति पनि जारी गरेको छ । आयोगलाई प्रचलित, कानुन, ऐन, नियमका बारेमा पनि ज्ञान छ । यी सबै विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहितामा उल्लेखित विषयहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न हो । र, यसै सन्दर्भमा मिथ्या सूचना, द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिको कतैबाट पनि प्रशारित हुनुहुन्न भन्ने आयोगको बुझाई हो ।’

यसका साथै आयोगले उम्मेदवारहरुमाथि गालीगलौज नगर्न, चरित्र हत्या गर्ने, अवहेलना गर्ने लगायतका अभिव्यक्ति नदिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः निर्देश गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले छद्म नामबाट कसैले पनि उम्मेदवारहरुको चरित्र हत्या गर्न नपाउने समेत बताए । उनले सीमाभित्र बसेर मात्रै निर्वाचनमा खर्च गर्न पनि उम्मेदवारहरुलाई भनिएको बताए ।

सम्बन्धित टेक कम्पनीहरुसँग सम्पर्कमै रहेकाले उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चको विवरण समेत लिइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र आचारसंहिताले निषेध गरेका बाहेकका अन्य व्यक्तिहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाईन्छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्षमा मत माग्ने राईट पनि रहन्छ । तर त्यसको निश्चित सीमा हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनिरहँदा त्यसको भाषाशैली, त्यसले अर्कालाई गर्ने गालीगलौज, चरित्र हत्या, अवहेलना यी विषयहरुप्रति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको हो ।’