काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले पाँचवटा रिट दर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध रिट परेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्