काठमाडौँ – नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच तराई सिंचाई र शहरी प्रशारण प्रणाली सुधारका लागि दुई आयोजना कार्यान्वयन लागि १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।
दुई देशबीच पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी ऐन २२५.६० करोड (करिब २ अर्ब) अनुदान सहायता र शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी ऐन १५९.०१ करोड (करिब १४.२ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्वन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।
अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक ०.०१ प्रतिशत व्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका महामहिम राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यसैगरी, अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थ सचिवले आफ्नो मन्तव्यमा यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्