काठमाडौं – भारतीय कम्पनीले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना ८ वर्षदेखि अलपत्र पार्द पनि फेरि दुई ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै बनाउन नेपाल सरकारले दिने भएको छ । ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीले अध्ययन अनुमति पत्र पाउने लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
लगानी बोर्ड नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सहितको उपस्थितिमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियालाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर बिहिबार नै गरिसकेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैत २०७८बाटै काम गर्न सुरु गरेको थियो । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले बनाउन नसकेको भनेपछि आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले दिने निर्णय गरेको बोर्डको तर्क छ ।
जलविद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले समयमा काम गर्न नसकेपछि लाइसेन्स रद्ध गर्नु पर्नेमा नेपाल सरकारले उसैलाई लाइसेन्स नविकरण गरिदिने गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेको लगायतका विविध बहाना बनाएर आयोजनालाई अलपत्र पार्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली जस्तै गरि लगानी जुटाउने नाममा म्याद थप गरेर अरु आयोजना पनि भारतीय कम्पनीले होल्ड गरेर बस्नु बाहेक अरु काम नगर्ने त होइन भन्ने आम जनमानसमा शंका उब्जिए पनि सरकारले यसको चित्त बुझदो जवाफ दिएको छैन । प्रधानमन्त्रि शेयरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावअघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए । तर, तामाकोशी आयोजना नेपालले सजिलै बनाएकाले अरु ठूला र कम लगानीमा बढि उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जस्तो आयोजना नेपाल एक्लैले बनाउन सक्ने आम जनताको धारण रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्