काठमाण्डौ । मिटर ब्याजको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमलाई किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो ।
किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक रामसुरत गुप्ताको निवेदनमाथि भएको सहमति कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । जिल्लाका सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा मिटरब्याजीबाट पीडितले गृह मन्त्रालय गुहारेका थिए ।
गृहको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनी कारवाहीका लागि आन्दोलनमा रहेका पक्षहरुबीच यस मन्त्रालयमा भएको छलफलमा भएका सहमतिअनुसार पिडीतहरुलाई कानुनी कारवाहीको लागि आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्