बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर अझै बढ्छ । व्याजदर वृद्धिको सामना गर्न सबै क्षेत्र तयार रहनुस् । अहिले नीतिगत ब्याजदर नै थप बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । वर्तमान परिस्थितिले नै ब्याजदर वृद्धिको ‘डिमान्ड’ गरिरहेको छ । प्रणालीमा तरलता अभाव भयो, त्यसले ब्याजदरमा असर गर्यो । त्यही पनि ब्याजदर कोभिड अगाडिको भन्दा धेरै माथि गएको छैन । तर, परिस्थितिले भने ब्याजदर अहिलेको भन्दा माथि जानुपर्छ भन्ने डिमान्ड गरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दा नीतिगत ब्याजदर २ प्रतिशतले बढायौँ । तर, अझै पनि शोधनान्तर घाटा यसरी नै बढ्ने हो भने त्यो पनि पर्याप्त छैन कि ! नीतिगत ब्याजदर बढाउने विषयमा थप सोच्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्र्ने औजार भनेकौँ ब्याजदर वृद्धि हो । हाम्रो मुख्य औजार भनेकै नीतिगत ब्याजदर हो । तत्कालका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र एलसीमा नगद मार्जिन राख्नेजस्ता केही अस्थायी औजारको प्रयोग गरेका छौँ । यी औजारहरु भनेको सीमित अवधिका लागि हुन्, सधैँको लागि होइन । हामीले प्रयोग गर्ने प्रमुख मौद्रिक औजार भनेको नीतिगत ब्याजदर नै हो ।
नीतिगत निर्णय गर्दा ब्याजदरलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ, त्यसले बजारमा ब्याजदर थप बढ्न सक्छ । त्यसका लागि सबै समुदाय तयार रहनैपर्छ ।
अर्थततन्त्र जोगाउनका लागि पनि अहिले ब्याजदर वृद्धि आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्र रह्यो भने मात्रै त्यहाँभित्र हामी रहने हो । त्यहाँभित्र व्यापारीले व्यापार र उद्योगीले उद्योग गर्ने हो । अर्थतन्त्र नै रहेन भने के गर्ने ? अहिले अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने त्यतातिर सोच्नुपर्छ । परिस्थितिले नै ब्याजदर बढाउन माग गरिरहेको छ । ब्याजदर थप वृद्धि हुन्छ, त्यसका लागि सबै तयार रहनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र राष्ट्र बैंकले हेर्दैन
अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्दैन । अर्थतन्त्र भनेको नै राष्ट्र भनेर बुझ्नु गलत हो । अर्थतन्त्रका प्रमुख चार क्षेत्रहरुमध्ये अन्तिमको एउटा क्षेत्रमात्रै राष्ट्र बैंकले हेर्ने हो।
अर्थतन्त्र भनेको राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकको अर्थतन्त्र भन्ने हिसाबले बुझ्ने गरेको पाइन्छ, त्यो होइन । रियल सेक्टर छ, एक्सटरनल सेक्टर छ साथै फिस्कल र मनिटरी सेक्टर छ, अन्तिमको पार्ट मात्रै हाम्रो हो। चारवटा क्षेत्रहरुको छुट्टै भूमिका छ । चार क्षेत्रबीच समन्वय भने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत
अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । विगत दुई वर्ष अन्य आर्थिक सूचकांक राम्रो भएपनि आर्थिक वृद्धि भने अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । कोभिड पश्चात चलायमान भएको अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि बढाउने अनुमान भएपनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन ।
पछिल्ला दिन बाह्य अवस्थामा दबाब रहेपनि आर्थिक बृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
पछिल्लो १० वर्षको औसतलाई मूल्यांकन गर्दा आर्थिक वृद्धिको दर सन्तोषषजनक नै रहेको छ । यद्यपि आर्थिक वृद्धिलाई सबल बनाउन थप प्रयास आवश्यक रहेको छ । सरकारले चालु वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सात प्रतिशत राखेको छ ।
इन्धन मूल्यमा देखिएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले विश्व बजारमा मुद्रास्फीति बढेको भन्दै त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । अमेरिकामा ४० वर्षपछि ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा रहेको छ । प्रणालीमा अत्यधिक ’मनि सप्लाई’ भएको कारण मात्र नभई इन्धन मूल्यको वृद्धिले अधिकांश विश्व बजारमा मुद्रास्फीति बढेको छ ।
बाह्य क्षेत्र नै अहिलेको लागि सबै भन्दा चुनौतीको विषय रहेको छ । आयातको वृद्धिलाई निर्यातको आकारले धान्न सक्दैन । निर्यातले आयातलाई धान्न नसक्ने हुँदा रेमिट्यान्सको योगदान आयातमा परेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । आयातको आकारलाई साँघुरो बनाउन र निर्यात बढाउने बेस अझै बनाइनसकेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको विप्रेषणले आयातलाई सँधै धान्न सक्दैन । यस विषयमा सजग हुन आवश्यक छ । आयातको विकल्प खोज्नु जरूरी छ । आयात अत्यन्तै सहज भएका कारण शोधानानन्तर नोक्सानीमा रहेको छ । आयात सहज भएकै कारण चालु खातासमेत घाटामा पुगेको र खुद मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य दबाब पुगेको छ ।
(आईक्यानले आयोजना गरेको लेखा व्यवसायी सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्