काठमाडौँ – पत्रकार महासङ्घले सरकारले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्नेगरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्