विकिनी किलर नामले कुख्यात चार्ल्स शोभराजलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं–

विकिनी किलर नामले कुख्यात चार्ल्स शोभराजलाई सर्वोच्च अदालतले अन्य मुद्दामा थुनामा बस्न नपर्ने भए आजै कैदमुक्त गर्न र पन्ध्र दिन भित्र आफ्नै देश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।

- Advertisement -

शोभराज भारतमा समेत अपराध गरेका अपराधी हुन् । उनी भारतका समेत फरार अपराधि हुन् । भारतीय जेल तोडेर भागेका शोभराजलाई उनकै देश फर्काउनु भन्ने आदेशले उनलाई भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मार्ग बन्द भएको छ ।

शोभराजले जेष्ठ नागरिकले पाउनु पर्ने ७५ प्रतिशत कैद छुटको सुविधा दिलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कानूनको उक्त व्यवस्था कैद सजाय भोगिरहेका नेपालीमात्र होइन विदेशी नागरिकको हकमा पनि लागु हुनु पर्ने जिकिर गरिएको थियो । उनको जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।

७० वर्ष उमेर पुगेका असल चालचलन रहेका कसुरदारलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर यो कानूनी व्यवस्था विदेशी नागरिकको हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट थिएन  । अदालतले यो व्यवस्था स्वदेशी र विदेशी दुवैको हकमा लागु हुने व्याख्या गरेको छ ।

शोभराजलाई कारागारभित्रको पनि गोलघर (एकान्तवासमा) राखिएकोमा सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको छ ।  १९ वर्ष कैद सजाय भोगीसकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानून प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगरिएको र निजको संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त कारावास विरूद्धको हकमा समेत असर पर्न गएको सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको छ। ‘निजलाई निरन्तर कैदमा राखिराख्नु बन्दीको मानवअधिकार मापदण्ड संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार अनुकुल देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सन् १९७५ मा अमेरिकी नागरिक कोन्नीजो ब्रोन्जिजलाई काठमाडौंको मनहरामा मारेको दुई दिनमै उनले क्यानेडियन नागरिक लरेन्ट अरमान क्यारिअरेलाई भक्तपुरको साँगामा हत्या गरेका थिए। दुवै हत्यामा उनलाई काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

जिल्ला अदालतले उनलाई गरेको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। उनलाई २०८० साल असोज १ गते सम्म कैद राख्नुपर्ने पुर्जी अदालतले जारी गरेको थियो। वृद्ध, मुटु रोगी भएको र मानवअधिकार मापदण्ड विपरि एकान्तवासमा राखिएको भन्दै सर्वोच्चले कैद मुक्त गर्ने आदेश दिएको हो।