काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल मंगलबार सकिँदैछ।
विसं २०७५ पुस १८ गते उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए।
- Advertisement -
जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो।
महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते उनले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो।
संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि जबराले अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुन सकेन।
जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की छन्।
प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ। संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ। संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्