काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सफाइको पत्र दिने संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ ।
गत वर्ष फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबराको पद निलम्बनमा परेको थियो । तर, गएको बुधबार गौतमले महाअभियोग ‘निस्प्रभावी’ बनेको पत्र थमाएका थिए । त्यो पत्रले संसद्को अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
त्यो पत्रको कानुनी हैसियत नभएको र खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च बारका तर्फबाट नौजनाले दायर गरेका रिटमा आज सुनुवाइ सुरु भएको हो । बहसका लागि धेरै अधिवक्ताहरूले नाम टिपाएका छन् । सोही कारण कामुप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बहसका लागि एकजनालाई पाँच मिनेटको समय निर्धाण गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले रिटकर्ताका तर्फबाट सुरुआती बहस गरेका छन् । त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्नेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्