प्रदेश १ को कर्मचारी सरुवा विवादमा

काठमाडौँ – प्रदेश १ को कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको र उक्त ऐन संशोधन पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ कै व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्छ ।

प्रदेश १ सरकारले भने उक्त ऐन विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध र लाभहानी हेरेर सरुवा गर्ने गरेको, त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय हाबी भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक भएका सरुवाको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतले कर्मचारीको पक्षमै अन्तरिम आदेश दिएको छ र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

- Advertisement -

हालसम्म १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा उच्च अदालतबाट रोकिएको बताइएको छ । गत भदौ २० गते उच्च अदालत विराटनगरले अधिकृत स्तर ९सातौँ० का कर्मचारी पर्वत श्रेष्ठको पक्षमा आदेश दियो ।

सरकारले उनलाई दरबन्दी नै नरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १ नम्बर प्रदेश यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, इलाममा सरुवा गरेको थियो । अदालतले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै उपर्युक्त नरहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दर्जनौँ गैर कानुनी सरुवा गरेको भन्दै भित्रभित्रै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।