काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ ले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै ४३ श्रष्टाले संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरुले ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बुँदा समेटेर प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रतिष्ठानको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकास मन्त्री र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाले पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गरेको भन्दै स्रष्टाहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवमा पनि श्रष्टाहरुबाटै नियुक्ति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
११ असार २०७७ मा पारित ऐनले स्रष्टाको अपमान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
‘यो स्रष्टाविरोधी ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ’, आन्दोलनका अभियन्ता एवं गीतकार राजेन्द्र शाह बीपीले भने, ‘पहिलो चरणमा सामूहिक विज्ञप्ति प्रदेश सरकारलाई झक्झकाएका छौं । यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन र यही ऐन नै कार्यान्वयन गर्न खोजे भने हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्