काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको विषयलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सांसदहरूबीच तीव्र भनाभन र नोकझोक भएको छ। २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद गर्दा करिब ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै लेखा समितिमा बेनामे उजुरी परेको थियो। सोही विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजीपी र गृहसचिवको राजीनामा माग्दै फौजदारी अभियोगमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजीपी कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने अडान राखेका थिए। उनले प्रहरीको बर्दीमै बसेर आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। आरोपप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै आईजीपी दानबहादुर कार्कीले खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको र राज्यकोषबाट कुनै गलत खर्च नभएको दाबी गरे। उनले बेनामे उजुरीकै भरमा तथ्यहीन आरोप लगाउँदा संगठनको मनोबल गिर्ने भन्दै आक्रोश र भावुकता व्यक्त गरे।
- Advertisement -
बैठकमा आईजीपी कार्कीले “हाम्रो पनि केही छ भने ल्याउनुपर्छ” भन्दै सांसदहरूतर्फ लक्षित गरी उजुरी र फाइलहरू खोल्ने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि सांसदहरूले आईजीपीले संसदीय समितिमा आएर धम्काएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। आईजीपीको प्रष्टीकरण र बैठकमा भएको चर्काचर्कीपछि असन्तुष्ट बनेका रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले बैठक बीचमै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए।
बैठकको सुरुमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले खरिद प्रक्रिया विगतकै मापदण्डअनुसार भएको र निर्वाचन प्रहरीकै खातामा पैसा जाने व्यवस्था मिलाइएकाले मन्त्रालयबाट कुनै अनियमितता नभएको प्रष्ट पारेका थिए। आईजीपी कार्कीले पनि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका आधारमा काम भएको र यो विषय अदालतमा समेत विचाराधीन रहेकाले भ्रष्टाचार हुने कुनै अवस्थै नरहेको बताए। उनले खरिद सम्बन्धी विवादहरू बारम्बार बल्झिने भएकाले यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्