काठमाडौं – सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि बैसाख १० गतेभित्र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट राय तथा सुझाव मागेको जनाएको छ।
- Advertisement -
‘०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र/वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदाउपर सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट ०८३ वैशाख १० भित्र राय/सुझाव माग गरिएको’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भनेको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि गत वर्ष चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा सबै दलका चुनावी दस्तावेज समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने उल्लेख थियो।
सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिबद्धताहरू समेटेर मस्यौदा तयार गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनमार्फत स्पष्ट परिभाषित गरिने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
मस्यौदाबारे बैसाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्