काठमाण्डौ – टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर नेपाली जनतम विभाजित छ। सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधमा अनेक तर्कवितर्क देख्न पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालका आम प्रयोगकर्तासँगै राजनीतिक तप्का पनि विभाजित देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका महामन्त्री थापाले टिकट बन्द गराउने निर्णय तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिँडेको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो। यसमा सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्ने देखियो। सरकारले यो कदम सच्याउनुपर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन।’
नेपाली कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले ‘गर्धनमा पिलो आयो भने गर्धन नै काट्ने प्रधानमन्त्रीज्यूरु’ भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले सञ्जालमा ४ बुँदामा सुझाव दिँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि भनेका छन्।
‘सामाजिक–धार्मिक सहिष्णुताको रक्षा समाजको आत्मानुशासन र सरकारको सुशासनले हुने हो। सामाजिक सञ्जाललाई आत्मानुशासनमा कसरी ल्याउने, खुला छलफल गरौं। तार्किक निष्कर्ष पहिल्याऔँ र पालना गरौं,’ उनले भनेका छन्।
टिकटक दुरुपयोग गरेकालाई निरुत्साहित र नियन्त्रणको कडा विधि बनाउनुपर्ने भन्दै प्रश्नको मुहान बन्द गरेर सही जवाफ खोज्न नसकिने उनले बताएका छन्। शर्माले अगाडि थपेका छन्, ‘आज टिकटक बन्द, भोलि फेसबुक बन्द, पर्सि कसैले भनिदेला लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले देश बिग्रीयो भनेर तब के गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीनै भंग गरिदिने?’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने घुमाउरो शैलीमा सरकारी कदमको समर्थन गरेको छ। बरु कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम कार्यकारी आदेशका भरमा गरेको भन्दै उनले असन्तोष जनाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्। ‘नियमनकारी कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित भएन है। अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। कन्टेन्ट आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो। ध्यान देऊ।’
पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि सरकारी कदममा आपत्ति जनाएका छैनन्।
तर, विगतमा आफूले कानुन बनाएर नियमन गर्न खोजेको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा हालका सत्तापक्षका नेताहरूलाई लोकतन्त्र खतरामा परेको नलागेको भए आफ्नो आपत्ति नरहेको भनेका छन्।
उनले सञ्जालमै लेखेका छन्, ‘सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएछ। स्वस्थ व्यक्तिगत मनोरञ्जन, सृजनात्मक काम गर्न पाउने र कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने कानुन बनाएर सो प्लेटफर्मले नेपालको आर्थिक कानुन मान्ने बनाएको भए हुन्थ्यो। तर, बन्दै गरिदिँदा गगन(विश्व र प्रचण्डलाई लोकतन्त्र खतरामा परेको नलागेमा मेरो आपत्ति रहेन!’
बाँस्कोटा २०७४ मा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री थिए। उनले सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, तिनले विज्ञापनबाट गरेको कमाइवापत् कर तिर्नुपर्ने र तिनका विषयवस्तुको नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान राखी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए।उनको त्यस कदमको चर्को विरोध भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्