प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी गरिरहेका बेला सरकार नै सो प्रकरणलाई कमजोर बनाउनतर्फ लागेको छ ।
पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत जेलको यात्रा गराइसकेको सो प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा र मन्जु खाँड तानिन सक्ने सद्भावनाबीच सरकारले अनुसन्धान भाँड्ने नियतले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी प्रमुखहरू नै परिवर्तन गरेको हाे।
सरुवा मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको कार्यकाल एक वर्षको हुने उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार प्रयोग गरेर उनले प्रहरीका पाँच अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको सरुवा गरेका हुन्।.
उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका श्याम ज्ञवालीलाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । उनको ठाउँमा प्रशासन विभागका दीपक थापालाई ल्याइएको छ । थापाको ठाउँमा मिरा चौधरीलाई लगिएको छ । यस्तै मानव स्रोत विभागमा टेकबहादुर राईलाई ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सन्दीप भण्डारीको सरुवा भएको छ ।
एआईजी ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा आएको साढे चार महिना मात्रै भएको थियो। पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू प्रतिकूल अनुसन्धानमा श्याम ज्ञवालीको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता असन्तुष्ट थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत ज्ञवालीलाई सरुवा गर्न चाहेकाे श्रोतको भनाई छ ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ज्ञवाली, काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकारी हुन्।
यस्तै सरकारले फेरि अनुसन्धानमा संलग्न एसएसपीहरूको समेत सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । भुटानी प्रकरणमै मुख्य भूमिका खेलेका काठमाण्डु प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र सिआइबीका दिनेश आचार्यलाई सरुवा गर्ने तयारी छ । एसएसपी केसीले भुटानी शरणार्थ प्रकरणमा चाँडै दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
एसएसपी कार्की र केसीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र आचार्यले सिआईबीमा बसेर ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका छन्। तर, अनुसन्धान प्रभावित पार्न उनीहरुलाई सरुवाको तयारी गरिएको हो ।
गृहमन्त्रालयले काठमाडौंमा एसएसपी भुपेन्द्र खत्री, अपराध महाशाखामा सोमेन्द्र राठौर र सिआईबीमा सिद्धिविक्रम शाह र ललितपुरमा जिवन श्रेष्ठलाई ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले जनतासामु कुनैपनि प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत दोषी देखिए कारवाही गर्ने रटान लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने क्रियाकलाप भएका हुन् ।
यस्तै पूर्व डीआईजी केशव अधिकारीले एक वर्षपछि सरुवा गर्नुपर्ने मापदण्डलाई समेत चुनौती दिंदै सरकारले अनुसन्धान दबाउने नियतले नै सरुवा गरेको बताए। सरुवा गर्नुपर्ने समय आएपनि महत्वपूर्ण विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी प्रमुखहरूलाई सरकारले रोक्नुपर्नेमा उल्टै अभियुक्तको संरक्षणमा सरकार लागेको उनको आरोप छ ।
अधिकारीले भने, ‘विद्यमान प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्डले १ वर्षभित्र सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। समय पुगेपनि यस्ता गम्भीर अनुसन्धानमा सरकारले अधिकृतहरूको कार्यावधि थप्नुपर्ने हो । तर, अनुसन्धानले राम्रो संकेत गरेको अवस्थामा उच्च पदस्थको संलग्नता देखिन थालेपछि आन्दोलन रोक्ने नियतले सरुवा गरिएको देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्