रवि लामिछाने विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता (निवदेन सहित)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।कानुन विपरित विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दिएकाले खारेजी हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको हो । सोमबार दिउसो दिएको उजुरी अख्तियारका प्रवक्ताले लिएको जनताको आयोग महाअभियान नेपालकी अध्यक्ष तारा बरालले जानकारी दिएकी छन् । अभियान्ता तारा बराल र सुरजीत दत्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमै पुगेर दर्ता गराएका हुन् । नागरिकको डाटाबेस विदेशी कम्पनीलाई बेच्न लागेको भन्दै उजुरी दिएको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएर ट्र्याक डिभाइस मात्रै भएको अभियान्ता दत्तले बताए । ‘व्यक्ति भन्दा राष्ट्र ठूलो भएको तथ्यलाई सबैले स्मरण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । भारतमा नागरिकता भन्ने कुनै डकुमेन्ट नभएको तर आधार काड मात्र भएको र सबै विवरण त्यसैमा जोडिएको हुन्छ । तर, सत्तामा नआउदा नरेन्द्रमोदीको पार्टीले विरोध गरेको र सत्तामा आएपछि मात्र समर्थन गरेको उनले बताए । ‘भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सत्तामा टिक्नाको लागि विदेशी कम्पनीलाई नेपालको सबै विवरण उपलब्ध गराउने कार्य भएको छ, उनीहरुले जुनसुकै बेला ह्याक गर्नसक्छन्,’ उनले भने । अहिले गृहमन्त्रालयले अघि बढाएको कार्य सबै खारेज गरेर नेपाली कम्पनीलाई नै बनाउन जिम्मा दिनुपर्ने दत्तको भनाई छ । ‘अझ राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरेर नागरिकतामा नै अन्य विवरण थप गर्नुपर्छ, विदेशी कम्पनीले नभएर राज्यले नै अनुगमन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा आम नेपाली जनताको व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय गोपनियताको सरोकार बोकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यविधि प्रमाणीकरण र कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालयले गत माघ १२ गते दिइएको अनुमतिप्रति प्रश्न निवेदनमा उठाइएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत समेत काम भएको निवेदनमा उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र या पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आहवानको सूचनाको हकमा कम्तिमा ३५ दिनको अवधि दिनुपर्ने नियम रहेको छ । तर, गृहमन्त्रालयले ७ दिनको म्याद दिएर १ मात्र कम्पनीको बोलपत्रमा सम्झौता गरिएको बताइएको छ । साथै निवदेनमा सूचनाको स्रोतकोरुपमा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकालाई लिएको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री लामीछानेले मोटो कमिसनको लागि गैरकानुनी काम गरेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यविधि प्रमाणिकरण खारेजी, कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिनुपर्ने र दोषिलाई कारबाही हुनुपर्ने अभियान्ता बरालले बताइन्  ।