काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्धा दायर गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको यो रिट दायर गर्ने आदेश वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुको विरुद्ध भएको भन्दै यस्तो कार्य अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
- Advertisement -
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको सो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै उनले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिए पछि दुई बर्ष पछि रिट दर्ता हुन लागेको हो।
२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे पनि दर्ता हुन सकेको थिएन।
दर पिठ भए पछि पुनः कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू पुनः मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायशीशद्वय खतिवडा र फुयाँलले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका छन्।
१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
व्यक्ति हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेको प्रचण्डको सन्दर्भसमेतलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसका अलवा द्वन्द्वकालमा गरिएको सम्पत्ति लुटपाट विस्थापन बेपत्तालगायत सबै घटनाको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
निवेदकहरूले २०५२ सालमा माओवादीले थालेको सशस्त्र हिंसामा आफ्ना आफन्तहरूको हत्या गरिएको, बेपत्ता बनाइएको र त्यसको मूल जिम्मेवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन्।
दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ। अर्को निवेदनमा द्वन्द्वका कारण विस्थापित, घाइते र सम्पत्ति हरण भएकाहरूले संलग्नमाथि कारबाही र आफूलाई भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्