काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले कुनै व्यक्तिले अर्को दल खारेजीको लागि निवेदन दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताएका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको लागि आयोगमा परेको निवेदनबारे उनले यस्तो बताएका हुन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘रास्वपाको दर्ता खारेजीको विषय छ । त्यसलाई हामीले कानूनबमोजिम टुङ्ग्याउनु पर्दछ । राजनीतिक दलको दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १२ र १३ र नेपालको संविधानको धारा २७० तपाईँहरूले पनि हेर्नुस् । यी व्यवस्थाले कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन ।
उनले रास्वपा खारेजीको विषयमा परेको निवेदनको बेलैमा कानुन अनुसार अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दल दर्ताको लागि निवेदन दिन मिल्ने भए त ‘क’ भन्ने पार्टीका मान्छेले ‘ख’ भन्ने पार्टी खारेजीको लागि निवेदन दिँदै हिँडिहाल्छ नि । त्यसकारण त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । दलीय प्रतिस्पर्धामा आउनेहरू इमान्दार हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् । उनीहरूले बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट बुझाउनुपर्छ । हामीले पनि विश्वास गर्ने न हो। त्यसैले आयोगमा परेको निवेदनको समयमै निरूपण गर्छौँ ।’
निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि ४१ वटा दल खारेज गरेको बताए । उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन केही परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्