माग अनुसार ‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन’ संशोधन नभएको भन्दै महासंघको असन्तुष्टि

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायीका माग अनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । गत कार्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गरि सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कयौं माग सम्बोधन नभएको महासंघको ठहर छ ।

‘सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा तिर्न समय दिने निर्णयले साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ,’ बिहीबार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नभएको जनाएको छ । यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु पर्ने, चालु पूँजी कर्जा लिन व्यक्तिगत धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
कर्जा नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योगरव्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यो व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले सबै उद्योगको चालू पुँजी आवश्यकता फरक हुने महासंघको भनाइ छ ।

अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने भएकाले २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसैगरि पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरकर्जा सुविधा निरन्तर उपलव्ध गराउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।