काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पुस २२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौलासहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत पुस ६ गते सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि यसबारे निर्णय दिने आदेश गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा पुस ६ गते सुनुवाइ भए पनि मङ्गलवार मात्र आदेशको प्रमाणित प्रति आएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि दल र उम्मेदवारी दर्तामा कानुन बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लामिछाने सोमबार मात्रै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्