काठमाडौँ–
प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार लिएको शपथ ग्रहण कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ।’ यो व्यवस्था अनुसार जबराले बुधबार लिएको शपथ कानुनी रुपमा अवैधानिक छ। किनकी उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची ३ अनुसारको शपथ लिनुपर्ने भए पनि शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ को अनुसूची अनुसारको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
- Advertisement -
जुन विशेष ऐन आकर्षित नहुने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि गत भदौमा संसदले पारित गरेर लागू भएको थियो। जबराले राष्ट्रपति भण्डारीसँग सपथ लिएको सञ्चारमाध्यममा आएका भिडियोमा शपथ ऐनको अनुसूचीमा भएको व्यहोरा वाचन गरिएको छ।
जबराले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर बिहीबार प्रतितिनिधिसभा २ सय ७० जना र शुक्रबार थप दुई जनालाई समेत शपथ ग्रहण गराएका छन् । तर, उनी आफैँले लिएको शपथमाथि भने प्रश्न उठेको छ।
कानुनी रुपमा विशेष ऐन भएको अवस्थामा त्यही ऐनअनुसार नै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले शपथदेखि आफ्ना सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। विशेष ऐन नभएको अवस्थामा मात्रै ‘छाता कानुन’अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
बुधबार जबराले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९’ मा भएको व्यहोरा अनुसार शपथ गराएको पाइएको हो।
संविधानको धारा ९१ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७५ ले शपथ लिएर मात्रै संसद वा समितिको काम कारबाहीमा सहभागी हुन पाइने र उक्त शपथ जेष्ठ सदस्यबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र, जेष्ठ सदस्यले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्छ। ऐनको दफा ७५ (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ।
गलत कानुनको प्रयोग गरेर जेष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएको राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा भने टाँढेको दाबी कानुन विदहरुले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्