सर्वोच्च अदालतले महाअभियोगका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। यो सँगै जवराको अदालत यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिएका हुन्। जसअनुसार उनी अबको केहिदिन पछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदै छन्।
संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले निलम्वित प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हकमा समेत कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई ‘निलम्बन किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने ?’ भनी कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले दिएको पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन खोजेपछि सर्वोच्च अदालत बार युनियनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए । यस अघि जबराले संसदको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफू विरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका थिए । संसदका महासचिवले जबराको माग अनुसार निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए ।
रिटको सुनुवाइ गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहितका बरिष्ठ न्यायाधिशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
पहिलो सुनुवाइमा रिट निवेदकका ६ वकिलले बहस गरेका थिए। बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टीकाराम भट्टराई बहसमा सहभागी भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्