काठमाडौँँ – सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद्को कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने तर्क गरेका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले दिएको सफाइको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लगेका शाक्यले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संसद्का अरू विधेयक र प्रस्तावभन्दा महाअभियोग प्रस्ताव फरक भएको भन्दै त्यसमा अभियोग प्रमाणित गर्ने वा सफाइ दिने दुई मात्र बाटो रहेको जिकिर गरे ।
“अहिले संसद्को कार्यकालसँगै विधेयकहरू निष्क्रिय हुने परिभाषा महआभियोगका सम्बन्धमा लागु हुँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, “महाअभियोग लगिसकेपछि त्यसमा संसद्ले निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ ।”
उनले भारतको उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग संसद्मा लगेको समयमा संसद्को कार्यकाल सकिए पनि निष्क्रिय नभएको नजिर प्रस्तुत गरे ।
“संसद्को कार्यकाल बीचमै समाप्त भए पनि महाअभियोग जीवन्त रहन्छ । सफारु पाउने वा दोषी ठहर हुनैपर्छ,” शाक्यले भने, “भारतको उच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश बी रामास्वामीमाथिको केसमा नेपालमै जस्तो अवस्था बनेको थियो ।”
उनले त्यहाँको घटना सविस्तार सुनाएका थिए । उनका अनुसार भारतमा त्यति बेला महाअभियोग सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकियो । यहाँजस्तै बारबाट विरोध भयो । पछि कांग्रेसको सरकार आयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एएन रायले संसद् सकिँदैमा महाअभियोग निष्क्रिय नहुने भन्ने ‘भर्डिक्ट’ दिए । त्यो महाअभियोग नयाँ संसद्मा गयो । तर, महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन । तर, ती न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्न पाएनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्