भन्सारको तथ्यांक र बजारमा भएको सामानबीच तालमेल नमिलेको भन्दै बजार अनुगमनको लागि निर्देशन

काठमाडौं–
मुख्य सचिव कार्यालयले वस्तु आयात गर्ने व्यापारीले सामान भित्र्याउँदा भन्सारको तथ्यांक र बजार उपलब्धताबीच तालमेल नमिलेको भन्दै बजार अनुगमनको लागि निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले यस्तो विवरण मिलान गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । यस्तो निर्णय केन्द्रिय अनुगमन तथा तथा मूल्यांकन समितिको ६३औं बैठकले गरेको हो । जसअन्तर्गत ७ निर्णय गर्दै २५ निकायलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ ।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बसेको बैठकको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ‘केही मालवस्तुको औपचारिक आयातको विवरण र बजारमा सामानको उपलब्धताबीच तालमेल नभएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन बढाउने, चोरी पैठारी नियन्त्रणमा खटिएका भन्सार सुरक्षा गस्तिहरुले समेत निगरानी बढाउने’ उल्लेख छ।

 निर्णयहरु

१. राष्ट्रिय परिचय पत्र राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यलाई सरलीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

२. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको छपाई गरी समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।

३. केही मालवस्तुको औपचारिक आयातको विवरण र बजारमा सामानको उपलब्धताबीच तालमेल नभएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन बढाउने। चोरी पैठारी नियन्त्रणमा खटिएका भन्सार सुरक्षा गस्तिहरुले समेत निगरानी बढाउने।

४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यको गुणस्तर सुधार गर्ने।

५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा हुने हवाई उडानलाई सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

६. सिंहदरवार परिसर भित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनको लागि तत्तत् निकायले कानून बमोजिम लिलामी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने। साथै, सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक लाइट र सौन्दर्यकरण जस्ता कार्यका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने।

७. केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सोको प्रगति विवरण यथासमयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तत्काल समस्या समाधान केन्द्रमा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय गर्ने कार्यको लागि हरेक मन्त्रालयरनिकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने।