राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले रिट स्वीकार गर्नु सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको उल्लङ्घन भएको राष्ट्रपति कार्यालयले दावी गरेको छ । राष्ट्रपतिले गरेका कामका विषयमा अदालतले सुनुवाइ गर्नु राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जिकिर गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘कानुनले स्पष्ट तोकेको विषयमा …. प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकको क्षेत्राधिकार नपुग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वयं कानुनको उल्लंघन हो ।’
- Advertisement -
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको काम कारबाहीउपर अदालतमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै भनिएको छ “रिट निवेदक बदनियतसाथ अदालत प्रवेश गर्नु र अदालतसमेतबाट रिट निवेदन ग्रहण गरी सुनुवाई प्रक्रियामा लैजानु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई सम्मानित संस्था (राष्ट्रपति संस्था) प्रति अपमान हो । यसैले रिट निवेदन शुरू विन्दुमानै खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ’।
लिखित जवाफमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ लाई उल्लेख गरिएको छ, जसमा भनिएको छ “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम कारवाही उपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्ने छैन” ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्